तकनीकी विकास में तेजी लाने के लिए कैसे: 11 उपाय | Read this article in Hindi to learn about the eleven important measures adopted for accelerating technological growth in developing countries. The measures are:- 1. औद्योगिक लाइसेंस नीति की सुव्यवस्थित डिजाइनिंग 2. तकनीकी मानव 3. क्षमता का निर्दिष्टीकरण 4. संरक्षणात्मक नीतियों को स्थायी नीति न बनाया जाना and a Few Others.
विकासशील देशों में तकनीकी हस्तान्तरण को सीमित करने वाले मुख्य घटकों में हैं, मानव संसाधनों की गुणवत्ता, औद्योगिक विकास की अवस्थाएं एवं विद्यमान आर्थिक ढाँचा ।
एक देश तकनीकी समायोजनों को किस प्रकार लागू करता है तथा तकनीक आरोपित होने पर समय अवधि अन्तराल क्या है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि औद्योगीकरण के समस्त कार्यक्रमों को किस प्रकार चलाया जा रहा है ?
तकनीकें सापेक्षिक रूप से कितनी बेहतर व कारगर है तथा उनके लिए संसाधनों की आपूर्ति किस प्रकार होगी तथा आत्मनिर्भरता का अंश क्या है ?
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इन घटकों के प्रसंग में हम अब यह विचार करते हैं कि तकनीक के हस्तान्तरण द्वारा तकनीकी वृद्धि को त्वरित करते हुए विकासशील देश की सरकारी को कौन-से प्रयास करने होंगे ?
(1) औद्योगिक लाइसेंस नीति की सुव्यवस्थित डिजाइनिंग:
औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए जो विदेशी उपक्रमियों को तकनीक के हस्तान्तरण एवं उसके अनुकूलन में सहायक बने ।
(2) तकनीकी मानव:
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शक्ति का आधार प्रदान करना-ऐसी नीति लागू की जानी आवश्यक है जिससे शिक्षा एवं तकनीकी मानव-शक्ति के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके ।
(3) क्षमता का निर्दिष्टीकरण:
तकनीकी ज्ञान के हस्तान्तरण एवं उसे अवस्थापित करने के प्रयास करना । जिन क्षेत्रों में तकनीकी सुधार किए जाने है वहाँ विद्यमान कमियों को जानने के लिए सर्वेक्षण करना तथा क्षमता अन्तरालों को निर्दिष्ट करना ।
(4) संरक्षणात्मक नीतियों को स्थायी नीति न बनाया जाना:
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संरक्षण एवं आयात प्रतिस्थापन की नीतियाँ विक्रेता के बाजार का सृजन करती है जिससे उत्पादन की क्षमता, गुणवत्ता के मापदण्ड तथा तकनीक एवं डिजाइनों को अपनाने की आवश्यकता पर विपरीत प्रभाव पडता है । अत: यह आवश्यक हो जाता है कि संरक्षण की नीति को देश की स्थितियों के प्रसंग में अल्पकाल तक ही लागू किया जाये तथा सुधार की दशा दिखाई देने पर इन्हें हटा लिया जाये ।
(5) आधुनिक तकनीक की स्थापना एवं समर्थ हस्तान्तरण हेतु आवश्यक है कि सामाजिक प्रणाली एवं मानवीय दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाये । धनात्मक दृष्टिकोण एवं n उपलब्धियों को प्राप्त करने का दर्शन उपजे ।
(6) तकनीक के हस्तान्तरण हेतु आवश्यक है कि विकसित देशों द्वारा मार व्यापार नीति को अपनाया जाए जिससे विकासशील देशों के विनिर्मित उत्पादों को बाजार की प्राप्ति हो सके ।
(7) घरेलू वित्तीय नीतियों के द्वारा सुधार:
विकासशील देशों की सरकार अपने उत्पादन की दशा में घरेलू राजकोषीय नीति में परिवर्तन करके सुधार ला सकती है ।
(8) विशेषज्ञ एवं विस्तार की सेवाओं में सुधार:
लघु उद्योगों के विकास हेतु विशेषज्ञ एवं विस्तार की सेवाओं के कार्यक्रमों से काफी सहायता मिलती है । नीदरलैण्ड तथा कनाडा में विशेष सरकारी वित्त प्राप्त संगठनों ने लघु उद्योगों में नई तकनीक के प्रयोग को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया ।
(9) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता:
अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी, विश्व बैंक, यूनीसेफ, यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेन्ट प्रोग्राम जैसी सस्थाएँ एवं संगठन राष्ट्रीय कार्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है ।
कुछ संस्थाएँ क्षेत्रीय कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण समन्वय एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं । जैसे नैपाल में ICIMOD । अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा हस्तान्तरण प्रक्रियाओं एवं प्रबन्ध पर भी आधारभूत अध्ययन कराए गए है ।
(10) बहुराष्ट्रीय कारपोरेशनों की भूमिका:
बहुराष्ट्रीय कारपोरेशन एवं अन्तर्राष्ट्रीय फर्मों द्वारा भी तकनीक के प्रसार एवं लागू करने सम्बन्धी विशिष्टताओं का निर्वाह किया जाता है । ये संस्थाएँ विकासशील देशों को उत्पादन डिजाइनिंग एवं उत्पाद तकनीक को अपनाने के प्रति प्रयासशील रही है ।
विकासशील देशों में पाये जा रहे विशिष्ट घरेलू पदार्थों का समर्थ प्रयोग करने हेतु भी विकसित देश तकनीक विकसित करते हैं । तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने एवं प्रबन्धकीय कौशल के विकास में भी यह संस्थाएं सहायक बनी है ।
(11) विशिष्ट जोखिम पूंजी के प्राविधान:
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा तकनीकी अनुकूलन एवं तकनीक के प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जाता है । नवप्रवर्तन एवं अनुकूलता को प्रोत्साहित करने के लिए यह संस्थाएँ विशेष जोखिम पूंजी प्रदान करती हैं ।