गरीबी: अर्थ, दृष्टिकोण, गरीबी रेखा, कारक और समाधान | Poverty in Hindi: Meaning, Approach, Poverty Line, Factors and Solution.
Contents:
- निर्धनता का अर्थ (Meaning of Poverty)
- आधारभूत आवश्यकताओं पर आधारित निर्धनता की परिभाषा (Basic Need Approach for Defining Poverty)
- निर्धनता रेखा (Poverty Line)
- निर्धनता के लिये उत्तरदायी कारक (Factors Responsible for Poverty)
- निर्धनता के समाधान के लिए अनुकूल उपाय (Suitable Measures for Finding Solution of Poverty)
# 1. निर्धनता का अर्थ (Meaning of Poverty):
सरल शब्दों में निर्धनता वह सामाजिक परिदृश्य है जिसमें समाज का एक अंग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है । तथापि, जब समाज का एक बड़ा भाग जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित रहता है तथा केवल निर्वाह के स्तर पर जीवित रहता है तो समाज सामूहिक निर्धनता की स्थिति में होता है ।
विशेषज्ञों के एक वर्ग का मत है कि निर्धनता का अनुमान किसी व्यक्ति द्वारा कुछ न्यूनतम उपभोग मानक न प्राप्त कर पाने की स्थिति द्वारा लगाया जा सकता है । परन्तु अन्यों का मानना है कि आय की उस राशि पर सहमत होना कठिन है जो समय के एक बिन्दु पर न्यूनतम उपभोग सुनिश्चित करती है ।
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योजना आयोग अनुसार 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह निजी उपभोग व्यय का 1960-61 की कीमतों के आधार पर न्यूनतम मानक है । परन्तु व्यक्तिगत शोधकर्त्ताओं जैसे बी.एस. मिन्हास और ए. वैद्यनाथन जिन्होंने ग्रामीण निर्धनता का अध्ययन किया ने निर्धनता रेखा को स्पष्ट किया, जबकि अन्यों पी.के. वरदान, बी. दाण्डेकर, आर. नाथ और एम.एस. आहलूवालिया ने अपनी ही निर्धनता रेखाएँ निर्धारित की हैं ।
तब तक, योजना आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजना में (1980-85) निर्धनता की एक वैकल्पिक परिभाषा का अनुकरण किया है, ”न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग माँग के प्रक्षेपणों पर कृत्यक बल ।”
(Task Force on Projections of Minimum Needs and Effective Consumption) अपने विवरण में कृत्यक बल ने ‘ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी की खपत तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की खपत के रूप में परिभाषित किया है ।”
इसके अतिरिक्त वर्ष 1974-80 की कीमतों के आधार पर सीमान्त बिन्दु ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 76 रुपये तथा शहरों के लिये 88 रुपये हैं ।
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यद्यपि निर्धनता का प्रयोग दो ढंगों द्वारा किया जाता है:
(1) पूर्ण निर्धनता,
(2) सापेक्ष निर्धनता ।
(1) पूर्ण निर्धनता (Absolute Poverty):
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पूर्ण निर्धनता का अर्थ है देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये निर्धनता का माप । इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों ने निर्धनता की अनेक परिभाषाएं दी हैं परन्तु बहुत से देशों में निर्धनता की परिभाषा प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत तथा उपभोग के न्यूनतम स्तर के सन्दर्भ में की गई है । भारत में निर्धनता का अध्ययन इन दोनों सन्दर्भों में किया जायेगा ।
(2) सापेक्ष निर्धनता (Relative Poverty):
सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है अन्य देशों की तुलना में निर्धनता । संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) के अनुसार उन देशों को निर्धन माना जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति आय 725 यू.एस. डॉलर प्रति वर्ष से कम है । उन देशों को अत्याधिक निर्धन माना जाता है जिनमें प्रति व्यक्ति कुल आय 100 यू.एस. डालर से कम है ।
भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 330 यू.एस. डालर है, इसलिये इसे संसार के अति निर्धन देशों में गिना जाता है । मिस्त्र, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों की प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक है । संयुक्त प्रान्त अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय 25,800 डालर है, जापान की 34,630 डॉलर, स्वीडन की 37,930 डालर है । अतः सापेक्ष रूप में भारत विश्व के निर्धनतम देशों में से एक है ।
(i) कैलोरी मापदण्ड (Calorie Criteria):
एक व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन खाद्य पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा का माप कैलोरी के रूप में किया जाता है । यह विचार सबसे पहले लार्ड बॉयड और (Lord Boyd Orr) दिश्व खाद्य तथा खेतीबाड़ी संगठन (FAO) के मुख्य निर्देशन ने प्रकट किया । उसके अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन 2300 कैलोरी लेना आवश्यक है । इस न्यूनतम सीमा से कम कैलोरी लेने वाले को भूखमरी रेखा से नीचे समझा जायेगा ।
कॉलिन क्लार्क (Collin Clark) के अनुसार, एक किलो ग्राम मशीन द्वारा तैयार गेहू 3150 कैलोरी उपलब्ध करती है । इसलिये, एक व्यक्ति को एक वर्ष में 190 किलोग्राम खाद्य अनाज और दालों का अवश्य उपयोग करना चाहिये अन्यथा उसकी गिनती निर्धनों में होगी ।
रुत्थ और डान्डेकर (Ruth and Dandekar) का विचार है कि भारत में एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 2,250 कैलोरी लेना आवश्यक है । इस न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिये किसी व्यक्ति के वर्ष 1960-61 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्र में 324 रुपये प्रति वर्ष तथा शहरी क्षेत्र में 468 रुपये प्रति वर्ष अवश्य प्राप्त होने चाहियें ।
इस मापदण्ड अनुसार 22 करोड़ लोग अथवा भारतीय जनसंख्या का 42 प्रतिशत भाग निर्धनता रेखा से नीचे रहता था । योजना आयोग का मत था कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी व्यक्ति को 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन अवश्य प्राप्त होनी चाहिये । इस धारणा के अनुसार वर्ष 1990-91 में ग्रामीण क्षेत्रों में 51% तथा शहरी क्षेत्रों में लोग निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे थे ।
अतः भारत की जनसंख्या का 48% भाग निर्धनता रेखा से नीचे था । आर्थिक सर्वेक्षण 2000 अनुसार भारत में एक व्यक्ति प्रतिदिन 458 ग्राम अनाज और दालें अथवा 167 किलोग्राम प्रतिवर्ष प्राप्त करता है । कैलोरी मानदण्ड के अनुसार भारतीय जनसंख्या भूखमरी रेखा से नीचे जीवित है ।
(ii) न्यूनतम उपभोग मानदण्ड (Minimum Consumption Criteria):
योजना आयोग द्वारा वर्ष 1962 में निर्धनता रेखा निर्धारित करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति ने न्यूनतम उपभोग मानदण्ड को अपनाया । इस समिति के अनुसार उन लोगों को निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करते माना जायेगा जिनका वर्ष 1960-61 की कीमतों पर उपभोग व्यय 20 रुपये प्रति मास से कम है ।
वर्ष 1968-69 में 40 रुपये प्रति माह से कम उपभोग व्यय को निर्धनता रेखा से नीचे माना गया । उपरोक्त मानदण्ड के अनुसार निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या वर्ष 1960-61 और वर्ष 1968-69 में क्रमशः 17.67 करोड़ और 21.6 करोड़ थी । वर्ष 1976-77 में निर्वाह व्यय बढ़ गया, गांवों में 62 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 71 रुपये प्रति माह वाले लोगों को निर्धनता रेखा से नीचे माना गया ।
भारतीय योजना आयोग के मतानुसार शहरी क्षेत्रों में 152 रुपये प्रति माह उपभोग व्यय करने वाले लोगों को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 132 रुपये उपभोग व्यय करने वाले लोगों को (वर्ष 1988-89 की कीमतों पर) निर्धनता रेखा के बीच स्वीकार किया गया ।
विशेषज्ञ वर्ग के विवरण अनुसार वर्ष 1987-88 में जनसंख्या का 393 प्रतिशत निर्धनता रेखा से नीचे रह रहा था जिनकी संख्या 21 करोड़ थी । एन.एस.एस.ओ. अनुसार, वर्ष 1993-94 की कीमतों पर, वह व्यक्ति जिनका प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग, गावों में 229 रुपये से कम है तथा शहरों में 229 रुपये से कम है उन्हें निर्धनता रेखा से नीचे माना गया ।
# 2. आधारभूत आवश्यकताओं पर आधारित निर्धनता की परिभाषा (Basic Need Approach for Defining Poverty):
निर्धनता की औपचारिक परिभाषा वास्तवित तथ्यों को नहीं दर्शाती । वर्तमान में पाँच वर्ष से कम आयु वाले भारतीय बच्चों में से 47 प्रतिशत बच्चे निर्धारित वजन से कम वजन के हैं । UNICEF की रिपोर्ट के अनुसार वास्तव में सरकार द्वारा परिभाषित निर्धनता रेखा ‘भूखमरी रेखा’ (Starvation Line) है ।
अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों की प्रति व्यक्ति आयु 368 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना से कम है तथा शहरी इलाकों में 559 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना से कम है ऐसे व्यक्ति आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न भी नहीं खरीद सकता । अब आधारभूत आवश्यकताओं पर आधारित निर्धनता की नयी परिभाषा दी गई है ।
इस परिभाषा के अनुसार एक व्यक्ति को मानवीय ढंग से जीवन यापन करने के लिए आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर जो व्यय करना पड़ता है, उसके आधार पर निर्धनता रेखा को परिभाषित किया जाता है । इसके अंतर्गत निर्धनता रेखा को 840 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय पर परिभाषित किया गया है ।
यदि एक परिवार में पाँच सदस्य हैं तो उस परिवार को कम से कम 4,200 रुपये (840×5) प्रति माह उपभोग व्यय करने पड़ेंगे ताकि वे अपनी आधारभूत आवश्यकताएँ पूरी करते हुए मानवीय ढंग से जीवनयापन कर सकें । यदि किसी व्यक्ति की आय 840 रुपये प्रति माह से कम है, तो वह व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे रह रहा है ।
भारत में निर्धनता संबंधी कड़े इस आधार पर नहीं निकाले जाते । यदि इस आधार पर निर्धनता की गणना की जाए तो भारत की 69 प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे रह रही है । इस आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों की 84 प्रतिशत जनसंख्या तथा शहरी क्षेत्रों की 42 प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे रह रही है ।
# 3. निर्धनता रेखा (Poverty Line):
निर्धनता रेखा, वह रेखा है जो उस क्रय शक्ति को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करते हैं । क्रय शक्ति को प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय (Per-Capita Average Monthly Expenditure) के रूप व्यक्त किया जा सकता है । यदि हमें यह मालूम हो जाये कि एक व्यक्ति का जीवन स्तर न्यूनतम बनाये रखने के लिये क्रय शक्ति का स्तर अर्थात् प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय क्या होना चाहिए तो उस स्तर से थोड़ा नीचे जीवन बिताने वालों को निर्धन माना जा सकता है ।
अतः निर्धनता रेखा से नीचे (Below the Poverty Line) वे लोग हैं जिनके पास न्यूनतम क्रय शक्ति अर्थात् न्यूनतम मासिक व्यय वहन करने के लिए भी धन नहीं होता । ऐसे लोगों को निर्धन माना जा सकता है । इसके विपरीत इतनी या इससे अधिक क्रय शक्ति (मासिक व्यय) वाला प्रत्येक व्यक्ति निर्धनता रेखा से ऊपर (Above the Poverty Line – APL) है अर्थात् वह व्यक्ति निर्धन नहीं है ।
इस प्रकार निर्धनता रेखा जनसंख्या को दो भागों में बांटा जा सकता है:
(i) एक वह जिनके पास न्यूनतम क्रय शक्ति या उससे अधिक है । इस भाग को निर्धन नहीं माना जाता,
(ii) दूसरा वह जिसके पास न्यूनतम क्रय शक्ति नहीं है । इस दूसरे वर्ग को निर्धन कहा जा सकता है ।
भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण (Determination of Poverty Line in India):
भारतों निर्धनता रेखा को परिभाषित करने का प्रयत्न सर्वप्रथम 1962 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों जैसे गाडगिल, डी॰ एन॰ गांगुली, लोकनाथन आदि के एक कार्यदल ने किया । इस कार्यदल के अनुसार, निर्धनता रेखा का निर्धारण उस प्रति व्यक्ति मासिक व्यय से किया जायेगा जो न्यूनतम दैनिक आहार की आवश्यताओं तथा जीवन की अन्य आवश्यकताओं, जैसे-कपड़ा, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि को पूरा करने के लिये आवश्यक है ।
इस कार्य दल ने वर्ष 1960-61 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना उपभोग व्यय पर निर्धनता रेखा निर्धारित की थी । इसका अर्थ यह हुआ कि देश में 1960-61 में जिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का प्रति व्यक्ति प्रति महीना उपभोग व्यय 20 रुपये से कम तथा शहरी क्षेत्र में 25 रुपये से कम था उन्हें निर्धनता रेखा से नीचे माना गया ।
आजकल भारत में गरीबी रेखा को नेशनल सैम्पल सर्वे संगठन (NSSO) द्वारा परिभाषित किया जाता है । हर पांच वर्षों में NSSO एक बार गरीबी मापने का विस्तृत सर्वेक्षण करता है । वर्ष 2004-05 की NSSO रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 2100 कैलोरी लेने के लिए किए गए उपभोग व्यय हैं ।
यह व्यय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2004 की कीमतों पर 368 रुपये प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों के लिये 559 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है । NSSO के अनुमान के अनुसार वर्ष 2004-05 में भारत की लगभग 21.8 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही थी । यदि अन्तर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा, 1.25 U.S. डॉलर व्यक्ति, प्रतिदिन को आधार पर माना जाये तब वर्ष 2006 में भारत की 49.4 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही थी ।
एशियन विकास बैंक ने US डॉलर 1.35 प्रतिदिन के आधार पर नई गरीबी रेखा को परिभाषित किया है । इस आधार पर, वर्ष 2007-08 में भारत की 55 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी ।
# 4. निर्धनता के लिये उत्तरदायी कारक (Factors Responsible for Poverty):
भारत में निर्धनता का अत्याधिक प्रसार है । इसके लिये उत्तरदायी मुख्य कारक निम्नलिखित हैं:
1. तीव्रतापूर्वक बढ़ती हुई जनसंख्या (Rapidly Rising Population):
पिछले 60 वर्षों में जनसंख्या 2.2 प्रतिवर्ष के दर से बड़ी है । औसतन 17 मिलियन लोग भारत की जनसंख्या में प्रति वर्ष जुड़ते हैं जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में पर्याप्त वृद्धि होती है ।
2. कृषि में कम उत्पादन (Less Productivity in Agriculture):
कृषि में उत्पादकता का स्तर खेतों के छोटे आकार, पूंजी का अभाव, कृषि की परम्परागत विधियों का उपयोग और निरक्षरता आदि के कारण है ।
3. अल्प प्रयुक्त साधन (Under Utilized Resources):
मानवीय साधनों के अल्प-रोजगार और अदृश्य बेरोजगारी तथा साधनों के अल्प उपयोग की उपस्थिति कृषि क्षेत्र में कम उत्पादन का कारण बनी है, जिसके कारण लोगों का जीवन स्तर नीचे आया है ।
4. कीमतों में वृद्धि (Price Rise):
निरन्तर बढती हुई कीमतों, विशेषकर खाद्य पदार्थों तथा पैट्रोल और डीजल की कीमतों, ने आम लोगों की मुसीबतों में वृद्धि की है । इससे समाज में बहुत थोड़े लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है तथा निम्न वर्ग के लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई अनुभव करते हैं ।
5. बेरोजगारी (Unemployment):
बेरोजगार लोगों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या निर्धनता का एक अन्य कारण है । काम खोजने वालों की संख्या, रोजगार के अवसरों के विस्तार के दर के अनुपात में बड़ी है ।
6. सामाजिक कारक (Social Factors):
सामाजिक व्यवस्था अभी भी पिछड़ी हुई है तथा तीव्र विकास में सहायक नहीं है । उत्तराधिकार के नियम, जाति प्रथा तथा रीति-रिवाज तीव्र विकास के माँग में बाधा बन रहे हैं जिससे निर्धनता की समस्या और भी तीव्र हो गई है ।
7. राजनैतिक कारक (Political Factors):
अंग्रेजों ने भारत में अधूरे विकास की प्रक्रिया द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में उपनिवेशी राज्य बना दिया । उन्होंने अपने हितों के अनुकूल प्राकृतिक साधनों का शोषण किया और भारतीय अर्थव्यवस्था के औद्योगिक आधार को दुर्बल बना
दिया । स्वतन्त्र भारत में विकास योजनाएं राजनैतिक हितों से प्रेरित होती है । अतः निर्धनता और बेरोजगारी की समस्याओं के समाधान में आयोजन असफल रहा ।
# 5. निर्धनता के समाधान के लिए अनुकूल उपाय (Suitable Measures for Finding Solution of Poverty):
सामाजिक रूप में सुस्पष्ट निर्धनता न तो वांछनीय है और न ही सहनीय । पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने सत्य ही कहा था, ”किसी निर्धन देश में पुन: वितरण के लिये केवल निर्धनता ही होती है ।”
आय की असमानताओं को दूर करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय अति सहायक हैं:
1. रोजगार के अधिक अवसर (More Employment Opportunities):
रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करके निर्धनता का उन्मूलन किया जा सकता है ताकि लोग अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके । इस प्रयोजन से पूजी-गहन तकनीकों की तुलना में श्रम-गहन तकनीकें समस्याओं के समाधान में अधिक सहाय न, सिद्ध हो सकती हैं ।
छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मुलन के लिये अनेक कार्यक्रम जैसे सम्बद्ध ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारटी कार्यक्रम आदि आरम्भ किये गये ।
2. न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम (Minimum Needs Programme):
न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम निर्धनता कम करने में सहायक हो सकता है । यह तथ्य सत्तर के दशक के आरम्भ में महसूस किया गया जब वृद्धि के लाभ निर्धन लोगों को प्राप्त नहीं हुये तथा अल्प-विकसित देशों के पास समाज वे; निम्न वर्ग की मौलिक आवश्यकताओं की ओर सीधा ध्यान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पहली बार आरम्भ किया गया ।
3. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (Social Security Programme):
विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ जैसे श्रमिकों का क्षतिपूर्ति अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, भविष्य निधि योजना तथा कर्मचारी का राज्य बीमा अधिनियम तथा मृत्यु अयोग्यता अथवा कार्य के दौरान बीमारी आदि की स्थिति में अन्य लाभ निर्धनता पर प्रहार कर सकती है ।
4. लघु-स्तरीय उद्योगों की स्थापना (Establishment of Small Scale Industries):
कुटीर एवं लघु उद्योगों के प्रोत्साहन की नीति ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतया पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार की रचना में सहायक हो सकती है । इसके अतिरिक्त, इससे अधिक विकास वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को ओर शहरीकरण की समस्या उत्पन्न किये बिना साधनों का स्थानान्तरण होगा ।
5. ग्रामीण लोगों की प्रगति (Uplift of Rural Masses):
कहा जाता है कि भारत गांवों में बसता है, अतः ग्रामीण निर्धनों की उन्नति के लिये विभिन्न योजनाएं आरम्भ की जानी चाहियें । गांवों में रहने वाले निर्धन प्रायः भूमिहीन कृषि श्रमिकों के परिवारों, छोटे और सीमान्त किसान, ग्रामीण कारीगर, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से सम्बन्धित होते हैं । तथापि यह स्मरणीय है कि भारत सरकार ने समय-समय पर निर्धन लोगों की प्रगति के लिये अनेक योजनाएँ आरम्भ की हैं ।
6. भूमि सुधार (Land Reforms):
भूमि सुधारों का नारा है, ”भूमि का स्वामी खेती करने वाला है ।” जमींदारी प्रथा की समाप्ति के लिये वैधानिक उपाय किये गये । मध्यस्थों तथा कृषि भूमि की सीमा निश्चित की गई । परन्तु, दुर्भाग्य की बात है कि इन भूमि सुधारों का उचित कार्यान्वयन नहीं हुआ । तब भी आशा की जाती है कि यदि इन सुधारों का गम्भीरता से कार्यान्वयन किया जाता है तो इससे बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे जिससे समृद्ध वर्ग की आय कम करने में सहायता प्राप्त होगी ।
7. शिक्षा का प्रसार (Spread of Education):
शिक्षा, मानवीय शरीर, मन और आत्मा से सर्वोत्तम गुणों को बाहर लाने में सहायता करती है । इसलिये सब को शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करना आवश्यक है निर्धन लोगों को छात्रवृति, निःशुल्क पुस्तकें और आकस्मिक भत्ते के रूप में विशेष सुविधाएं दी जानी चाहियें । शिक्षा निर्धन लोगों में जागृति लायेगी और उनकी मानसिक योग्यता को बढायेगी ।
8. सामाजिक और राजनीतिक वातावरण (Social and Political Atmosphere):
नागरिकों और राज-नेताओं के सक्रिय सहयोग के बिना भारत से निर्धनता का उन्मूलन नहीं किया जा सकता । निर्धनता को जड़ से उखाड़ फैंकने के लिये अनुकूल सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण आवश्यक है ।
9. न्यूनतम आवश्यकताएँ उपलब्ध करवाना (To Provide Minimum Requirement):
समाज के निर्धन वर्ग को न्यूनतम आवश्यकताएँ उपलब्ध करवाना निर्धनता की समस्या को दूर करने में सहायक हो सकता है । इसके लिये सार्वजनिक प्रापण और वितरण प्रणाली को सुधारना तथा दृढ़ बनाना आवश्यक है ।