भारत के संविधान के प्रस्ताव पर टिप्पणियाँ | Notes on the Preamble of the Constitution of India Hindi Language!
भारतीय संविधान की उद्देश्यिका :
संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्राय: उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है । भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है ।
प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है । प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है, इसी कारण यह: ‘हम भारत के लोग’ इस वाक्य से प्रारम्भ होती है ।
केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती अत; संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता परन्तु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है, जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ।
संविधान की प्रस्तावना :
”हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ्संत्कल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ता सप्तमी, समवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।”
संविधान के तीन भाग:
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संविधान के तीन प्रमुख भाग हैं । भाग एक में संघ तथा उसके राज्यक्षेत्रों के विषय में टिप्पणी की गयी है तथा यह बताया गया है कि राज्य क्या हैं और उनके अधिकार क्या हैं । दूसरे भाग में नागरिकता के विषय में बताया गया है कि भारतीय नागरिक कहलाने का अधिकार किन लोगों के पास है और किन लोगों के पास नहीं है ।
विदेश में रहने वाले कौन लोग भारतीय नागरिक के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते । तीसरे भाग में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार से बताया गया है । संविधान की प्रस्तावना के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जो संविधान सभा को प्राप्त करने का इरादा है:
(i) ‘उद्देश्य’ संकल्प पण्डित नेहरू द्वारा प्रस्तावित है और संविधान सभा द्वारा पारित, अन्तत: यह भारत के संविधान की प्रस्तावना बन गया ।
(ii) जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है, प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के मन को जानने की कुंजी है ।
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(iii) यह भारत के लोगों के आदर्शों और आकांक्षाओं का प्रतीक है ।
(iv) संविधान (42वां संविधान) अधिनियम 1976 प्रस्तावना में संशोधन और शब्द ‘समाजवादी’ ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘प्रस्तावना के लिए वफादारी’ जोड़े ।
(v) प्रस्तावना प्रकृति में गैर न्यायोचित है, राज्य के नीति (The Directive) सिद्धान्तों की तरह और ‘कानून की एक अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है । यह न तो राज्य के तीन अंगों को मूल शक्ति (निश्चित और वास्तविक शक्ति) प्रदान कर सकते हैं और न ही संविधान के प्रावधानों के तहत अपनी शक्तियों की सीमा ।
(vi) संविधान की प्रस्तावना विशिष्ट प्रावधान नहीं ओवराइड कर सकते है । दोनों के बीच किसी भी संघर्ष के मामले में वाद अभिभावी होगी ।
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(vii) यह एक बहुत ही सीमति भूमिका निभाती है ।
(viii) सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान के प्रावधानों के आसपास अस्पष्टता को दूर करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।
प्रस्तावना के प्रयोजन :
(i) प्रस्तावना वाणी है कि यह भारत के लोगों को जो अधिनियमित था अपनाया और स्वयं को संविधान दिया है ।
(ii) इस प्रकार ‘सम्प्रभुता’ लोगों के साथ अन्त में निहित है ।
(iii) यह लोगों की आवश्यकता है कि प्राप्त किये जा सकने के आदर्शों और आकांक्षाओं की वाणी है ।
(iv) आदर्शों को आकांक्षाओं से अलग कर रहे हैं, जबकि पूर्व में ‘हे परमेश्वर’ के रूप में भारत के संविधान को घोषणा के साथ हासिल किया गया है । समाजवादी, लोकतान्त्रिक गणराज्य, वाद न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और भाईचारे, जो अभी तक प्राप्त किया जा सका, शामिल है ।
प्रस्तावना :
हम, भारत के लोग, सत्यनिष्ठा से एक सम्प्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणराज्य में भारत का गठन करने के लिए और अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित हल होने-न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, सोच, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतन्त्रता; स्थिति और अवसर की समानता और उन सब के बीच बढ़ावा देने वाले व्यक्ति और राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता की गरिमा, आश्वस्त बिरादरी ।
हमारी संविधान सभा ने नवम्बर 1949 के इस छब्बीसवें ‘दिन में एतद द्वारा अपनाते हुए अधिनियमित और स्वयं को यह संविधान अर्पित किया ।
‘सम्प्रभु’ शब्द पर जोर दिया भारत के बाहर कोई अधिकार नहीं है । देश किसी पर निर्भर नहीं हैं । ‘समाजवादी’ शब्द का तात्पर्य है-संविधान लोकतान्त्रिक साधनों के माध्यम से समाज के समाजवादो पैटर्न की उपलब्धि । ‘धर्मनिरपेक्ष’ का तात्पर्य है: भारत गैर-धार्मिक या अधार्मिक या विरोधी धार्मिक नहीं है । राज्य धार्मिक नहीं है- ‘सर्वधर्म समभाव’ प्राचीन भारतीय सिद्धान्तों के अनुसार है ।
यह भी अर्थ है कि राज्य नागरिकों के खिलाफ किसी भी तरह से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा । राज्य का सम्बन्ध धर्म में विश्वास करने के लिए नहीं है । धर्म में विश्वास एक व्यक्ति का निजी मामला हो सकता है ।
यह संविधान का एक हिस्सा है ? केशवानन्द केरल मामले (1971) के भारती बनाम राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1960 के पहले निर्णय (बेरूबारी मामले) को खारिज करते हुए कहा : ”यह स्पष्ट है कि यह संविधान का एक हिस्सा है और संसद के संशोधन के रूप में सत्ता के अधीन है । ”
संविधान के किसी अन्य प्रावधान संविधान के मूल ढांचे को प्रदान करने के रूप में प्रस्तावना में स्पष्ट नहीं है । हालांकि यह संविधान का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है । एस॰ आर॰ बोम्मई मामले में, 1993 में, तीन सांसद, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकारों की बर्खास्तगी के बारे में जस्टिस रामास्वमी ने कहा : ”संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है ।
सरकार, संघीय ढांचे की एकता और अखण्डता के लोकतान्त्रिक रूप, राष्ट्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी सुविधाओं पर रहे हैं ।”
प्रस्तावना एक बुनियादी सुविधा है, जिसमें संशोधन किया गया था । 42वां संशोधन करके, प्रस्तावना : ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘अखण्डता’ को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया ।
लोकतन्त्र:
‘लोकतन्त्र’ शब्द का अर्थ है कि केवल लोगों द्वारा चुने गये शासकों को सरकार चलाने का अधिकार ‘है । भारत ‘प्रतिनिधि लोकतन्त्र’ की एक प्रणाली है, जहां सांसद और विधायक सीधे लोगों द्वारा चुने गये हैं । पंचायतों और नगर पालिकाओं (73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992) के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतन्त्र है । प्रयास किये जा रहे हैं कि प्रस्तावना न केवल राजनीतिक है बल्कि यह लोकतन्त्र सामाजिक और आर्थिक लोकतन्त्रों की परिकल्पना पर है ।
गणतन्त्र:
‘गणतन्त्र’ शब्द का अर्श है कि यहां कोई वशानुगत शासक नहीं है । राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुने गये हैं । प्रस्तावना में राज्यों को प्रत्येक नागरिक उद्देश्यों के लिए सुरक्षित किया गया है:
1. न्यायमूर्ति:
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में यह बात स्पष्ट है कि भारतीय सौवेंधान को राजनीतिक न्याय के लिए राज्य और अधिक-से-अधिक कल्याण प्रकृति में उन्मुख बनाने हेतु इसे वयस्क मताधिकार द्वारा सामाजिक और सार्वभौमिक योग्यता की किसी भी प्रकार की गारण्टी है । जबकि सामाजिक न्याय सम्मान अनुच्छे 18 द्वारा सुनिश्चित किया जाता है और अस्पृश्यता (अनुच्छेद 17) निदेशक सिद्धान्तों के माध्यम से मुख्य रूप से आर्थिक न्याय की गारण्टी है ।
2. स्वतन्त्रता:
सोच, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतन्त्रता । एक मुक्त समाज की एक अनिवार्य विशेषता है कि यह एक व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक और आध्यात्मिक संकायों के पूर्ण विकास में मदद करता है ।
भारतीय संवीधान अनुच्छेद 6 के तहत व्यक्तियों को लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता की गारण्टी देता है और अनुच्छेद 19 धर्म की कला के तहत स्वतन्त्रता का अधिकार ।
3. अवसर की स्थिति में समानता:
स्वतन्त्रता का फल पूरी तरह से तब महसूस नहीं किया जा सकता है, जब तक वहाँ स्थिति और अवसर की समानता नहीं है । हमारा संविधान ऐसी स्थिति को गैरकानूनी मानता है, जहां स्थिति दे अवसर की समानता नहीं है ।
हमारे संविधान में धर्म, जाति, लिंग या सभी के लिए खुला सार्वजनिक स्थान है, और अस्पृश्यता (अनुच्छेद 17) को खत्म करने का विधान है । जन्म स्थान (अनुच्छेद 15) के आधार पर ही राज्य द्वारा किसी भेदभाव को खत्म किया गया है ।
(अनुच्छेद 18) हालांकि राष्ट्रीय मुख्यधारा में समाज के अब तक उपेक्षित वर्गों को लाने के लिए संसद अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों अन्य पिछड़े वर्गों (सुरक्षा भेदभाव) के लिए कुछ कानून पारित किये गये हैं ।
4. बिरादरी:
भाईचारे के रूप में संविधान में निहित भाईचारे की भावना लोगों के सभी वर्गों के बीच प्रचलित है । यह राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाने समान रूप से सभी वर्गों के लोगों को मौलिक और अन्य अधिकारों की गारण्टी और उनके हितों की रक्षा के द्वारा प्राप्त किये जाने की मांग है ।
हालांकि बिरादरी एक उभारती प्रक्रिया है और 42 संशोधन द्वारा ‘अखण्डता’ शब्द जोड़ा गया था इस प्रकार यह एक व्यापक अर्थ है । के॰ए॰ मुंशी ने इसे ‘राजनीतिक कुण्डली’ करार दिया । बयाना बार्कर इसे ‘संविधान की कुंजी’ कहता है । ठाकुरदास भार्गव ने इसे ‘संविधान की आत्मा’ के रूप में मान्यता दी । शब्द ‘समाज के सोशलिस्टिक पैटर्न’ अवादी सत्र में 1955 में कांग्रेस द्वारा भारतीय राज्य का एक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था ।
नीति निदेशक तत्त्व:
भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं; क्योंकि किसी भी स्वतन्त्र राष्ट्र के लिए मौलिक अधिकार तथा नीति निदेश देश के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते है । नीति निदेशक तत्त्व जनतान्त्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्त्व हैं । सर्वप्रथम ये आयरलैण्ड के संविधान में लागू किये गये थे । ये वे तत्त्व हैं, जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं ।
इन तत्त्वों का कार्य एक जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है । भारतीय संविधान के इस भाग में नीति निदेशक तत्त्व का रूपाकार निश्चित किया गया है, मौलिक अधिकार तथा नीति निदेशक तत्त्व में भेद बताया गया है और नीति निदेशक तत्त्वों के महत्त्व को समझाया गया है ।