फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालयों पर टिप्पणियाँ | Notes on Administrative Courts in Francee.
प्रशासनिक अधिकारों के विरुद्ध नागरिक शिकायतों को निपटाने के लिए फ्रांस ने जो बेजोड़ संस्थानात्मक युक्ति तैयार की है, जोकि प्रशासनिक न्यायालय की एक प्रणाली है । नागरिकों और प्रशासन के बीच विवाद के मामलों की जाँच करने के लिए ये न्यायालय प्रशासनिक कानून का सहारा लेते हैं ।
ये उन सामान्य न्यायालयों से भिन्न हैं जो दीवानी तथा फौजदारी अपराधों के मामले सामान्य कानून द्वारा निपटाते हैं । इस प्रकार फ्रांस के न्यायालयों में दोहरा श्रेणी क्रम है अर्थात सामान्य न्यायालय अपीलीय अदालत से नीचे होते हैं जबकि प्रशासनिक न्यायालय राज्य परिषद से नीचे होते हैं ।
सामान्य न्यायालयों तथा प्रशासनिक न्यायालयों के बीच के विवादों का निपटारा विवाद न्यायालयों द्वारा किया जाता है जिसमें पदेन अधिकारी के रूप में न्यायमंत्री होता है, इसके साथ अपीलीय न्यायालय के तीन न्यायाधीश तथा राज्य परिषद के तीन सदस्य होते हैं ।
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प्रशासनिक कानून की फ्रांसीसी प्रणाली को Droit Administratif के नाम से जाना जाता है यह नागरिकों के परस्पर संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों के स्थान पर ऐसे विशेष नियम उपलब्ध कराती है जो नागरिकों तथा राज्य के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं ।
इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
1. यह सार्वजनिक अधिकारियों के व्यक्तिगत कार्यों उनके सरकारी (अर्थात प्रशासनिक) कार्यों में अंतर करती है ।
2. यह सार्वजनिक अधिकारियों को उनके उन कार्यों के लिए, जो उन्होंने सरकारी हैसियत से किए हों, सामान्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से मुक्त करती है ।
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3. सरकारी अधिकारियों के गलत सरकारी कार्यों अर्थात प्रशासनिक गलतियों के लिए नागरिकों द्वारा दावा किए जाने पर यह प्रणाली मुकदमा चलाने के लिए विशेष ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करती है ।
4. यह प्रशासन बनाम नागरिक अधिकारों एवं दायित्वों का निपटारा करती है और इन अधिकारों तथा दायित्वों को लागू करने की कार्यविधि भी तय करती है ।
5. प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नागरिकों को हुए नुकसान के लिए यह उनकी क्षतिपूर्ति भी उपलब्ध कराती है ।
फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालयों के उत्थान और विकास के लिए न्यायशास्त्र की Droit Administratif प्रणाली ही उत्तरदायी है । इस देश में किसी सार्वजनिक अधिकारी के व्यक्तिगत कार्यों तथा सरकारी कार्यों में अंतर किया जाता है ।
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व्यक्तिगत कार्यों के लिए सरकारी अधिकार व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है और उस पर सामान्य न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है । लेकिन उसके सरकारी कार्यों अर्थात प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायित्व पूरी लोकसेवा का होता है और संबंधित अधिकारी पर मुकदमा केवल प्रशासनिक न्यायालय में चलाया जा सकता है । दूसरे शब्दों में, प्रशासनिक गलतियाँ उपयुक्त प्रशासनिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं । प्रशासन के विरुद्ध शिकायतें रखने वाले नागरिक प्रशासनिक न्यायालय जा सकते हैं ।
इन न्यायालयों को प्रशासनिक कार्यों को रद्द करने अथवा उस वस्तुनिष्ठ अधिकार को मान्यता देने का अधिकार है जिसे प्रशासन ने क्षतिग्रस्त किया है । बाद के मामले में उपयुक्त क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं ।
प्रशासनिक न्यायालयों के निर्णयों को सामान्य न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती । प्रशासनिक न्यायालयों की प्रणाली में सबसे ऊपर Conseil’ Etat (राज्य परिषद) होता है ।
इस संस्था के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया जा सकता है:
1. यह सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय निचले प्रशासनिक न्यायालयों (प्रशासनिक ट्रिब्यूनल या क्षेत्रीय परिषद) की अपीलों की सुनवाई करता है । इस प्रकार के तमाम प्रशासनिक मामलों में उसके निर्णय अंतिम होते हैं ।
2. कुछ विशेष प्रकार के प्रशासनिक मामलों पर यह पहली बार में ही ध्यान देता है ।
3. यह प्रशासन पर आम निगरानी रखता है जिसका उद्देश्य प्रशासन की मनमानी को रोकना और यह देखना है कि प्रशासनिक प्रक्रिया उचित ढंग से और कानून के अनुसार चल रही है या नहीं ।
4. लोकसेवा के अनुशासनात्मक मामलों में इसकी शक्ति में अंतिम है ।
5. यह सरकार को सभी विधायी मामलों में सलाह देता है ।
6. परिषद के सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।
7. यह पेरिस में स्थित है और इसमें प्रशासनिक तथा न्यायिक अनुभाग शामिल हैं ।