Read this article in Hindi to learn about the central administration in Japan.

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जापान में केन्द्रीय प्रशासन का सदस्य राष्ट्रीय शासन संगठन अधिनियम, 1948 के तहत निर्धारित होता है । प्रधानमंत्री तथा उनके सहयोगी मंत्रियों को केन्द्रीय प्रशासन के सम्पूर्ण संचालन, नियंत्रण एवं निर्देशन के लिए उत्तरदायी बनाया गया है ।

केन्द्र में प्रशासन की तीन एजेन्सीयां हैं:

1. दो स्टाफ अभिकरण – मंत्रिमण्डल सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय ।

2. सूत्र अभिकरणों के रूप में 12 मंत्रालय ।

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3. आयोग और अभिकरण ।

मंत्रिमण्डल सचिवालय:

मंत्रिमण्डल की बैठकों की व्यवस्था करता है तथा प्रशासनिक सूचना/कड़े उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त मंत्रिमण्डल के निर्णयों को क्रियान्वित करवाता है । एक निर्देशक तथा दो उपनिर्देशकों से युक्त यह सचिवालय ‘प्रधानमंत्री कार्यालय’ से भी समन्वय रखता है ।

प्रधानमंत्री कार्यालय:

यह प्रधानमंत्री को देश के वास्तविक प्रमुख के रूप में उसके दायित्वों के सम्पादन में सहयोग करता है ।

मंत्रालय:

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वर्तमान में जापान में 12 मंत्रालय है । प्रत्येक मंत्रालय का प्रमुख मंत्री (जिसे राज्यमंत्री भी कहते हैं) होता है । उसकी सहायतार्थ एक या दो संसदीय उपमंत्री और एक प्रशासनिक उपमंत्री होता है । प्रशासनिक उपमंत्री (जो लोक सेवक होता है) को छोड़कर शेष राजनीतिक व्यक्ति होते हैं । प्रशासनिक उपमंत्री मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है । मंत्रालय ब्यूरो में, ब्यूरो प्रभाग (Division) में तथा प्रभाग अनुभाग (Sections) में विभक्त होता है ।

बारह केन्द्रीय मंत्रालय इस प्रकार हैं:

1. वित्त मंत्रालय

2. गृह मंत्रालय

3. न्याय मंत्रालय

4. स्थास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय

5. परिवहन मंत्रालय

6. विदेश मंत्रालय

7. श्रम मंत्रालय

8. शिक्षा मंत्रालय

9. निर्माण मंत्रालय

10. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय

11. डाक एवं दूर संचार मंत्रालय

12 कृषि, वन एवं मत्स्य मंत्रालय

आयोग और एजेंसियां:

मंत्रालय, सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा केन्द्र में आयोग और एजेंसिया भी है जो मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहरी भाग के रूप में कार्यरत हैं ।

प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहरी भाग के रूप में निम्नलिखित 12 आयोग और एजेंसियां हैं:

1. राष्ट्रीय सार्वजनिक सुरक्षा आयोग

2. उचित व्यापार आयोग

3. पर्यावरण संबंधी विवाद समन्वय आयोग

4. प्रबंधन एवं समन्वय एजेंसी

5. आर्थिक नियोजन एजेंसी

6. पर्यावरण एजेंसी

7. राष्ट्रीय भूमि एजेंसी

8. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एजेंसी

9. प्रतिरक्षा एजेंसी

10. राजपरिवार एजेंसी

11. ओकीनावा विकास एजेंसी

12. होकायडो विकास एजेंसी आयोग के प्रमुख को अध्यक्ष तथा एजेंसी के प्रमुख को महानिर्देशक कहा जाता है ।